akash.rdr@gmail.com उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों की एक श्रृंखला को मंज़ूरी दी गई है। कैबिनेट ने यूसीसी (समान नागरिक संहिता) में संशोधन को मंज़ूरी दी, जिससे अब पहचान छुपाकर की गई शादियाँ अमान्य मानी जाएँगी और अपील प्रक्रिया को भी सब-रजिस्ट्रार स्तर तक लाया जाएगा। इसी के साथ UPNL (पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है — इससे राज्य के हजारों अस्थायी कर्मियों को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने कई अन्य अहम 19 प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दी — जैसे स्थानीय न्यायालयों का विस्तार, होमस्टे पंजीकरण में परिवर्तन, कृषि समर्थन मूल्य में वृद्धि और अन्य प्रशासनिक सुधार।
राज्य की राजनीतिक समाचार सुर्खियों में चेैकमा मर्डर केस के मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी को नेपाल से लाने की तैयारी भी है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियाँ सक्रिय हैं।
इन सभी निर्णयों और राजनीतिक गतिविधियों के बीच, राज्य में लाइव राजनीतिक खबरों का कवरेज जारी है जिसमें सामूहिक मामले, प्रशासनिक कदम और अपराध-राजनीति से जुड़ी अपडेट शामिल हैं।
